केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 6 महीने का विस्तार दे दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया जिसकी जानकारी खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने दी। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यह योजना सितंबर 2022 तक जारी रहेगी।
वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी का प्रकोप बढ़ने पर केंद्र ने यह योजना शुरू की थी। इसे सबसे पहले अप्रैल 2020 में लागू किया गया था। इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया जाता है जिनकी संख्या लगभग 80 करोड़ है। योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इस योजना को पहले भी कई बार विस्तार दिया गया है। इसकी मौजूदा अवधि 31 मार्च को खत्म हो रही थी। गोयल ने लिखा कि महामारी का असर कम होने के बाद भी इस योजना को विस्तार देना गरीबों के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 2 से 3 रुपए किलो की दर पर गरीबों को अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इस कानून के तहत मिलने वाले अनाज के अतिरिक्त है। अभी तक 5 चरणों में खाद्य मंत्रालय ने इस योजना के तहत 759 लाख टन अनाज राज्यों को आवंटित किया है। योजना के तहत सरकार कुल करीब 1000 लाख टन अनाज का वितरण करेगी। सरकार पर इसका 3.4 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा।